भारत सरकार ने साल 2025 में मजदूर वर्ग के लिए एक नई पहल शुरू की है। लेबर कार्ड योजना 2025 के तहत पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में 18,000 रुपए तक दिए जाएंगे। यह कदम मजदूरों की जीवनशैली सुधारने और उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाया गया है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। निर्माण कार्य, खेती-किसानी, फैक्ट्री या दिहाड़ी मजदूर, जो अक्सर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के लिए केवल वही मजदूर आवेदन कर सकते हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड (Labour Card) है। यह कार्ड राज्य सरकारों और श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आवेदक की आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए और उसे श्रमिक पंजीयन में शामिल होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बना दिया है। श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मजदूर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए मजदूर को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, श्रमिक कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। सफल पंजीकरण के बाद मजदूर के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी।
कितना मिलेगा लाभ?
योजना के अंतर्गत मजदूरों को कुल 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि चरणबद्ध तरीके से मजदूर के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
योजना का नाम | Labour Card Yojana 2025 |
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लाभार्थी | पंजीकृत मजदूर |
सहायता राशि | ₹18,000 |
आवेदन तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लेबर कार्ड, फोटो |
लॉन्च वर्ष | 2025 |
योजना से होने वाले फायदे
इस योजना से लाखों मजदूर परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें बच्चों की पढ़ाई, इलाज और जरूरी खर्चों में सहूलियत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम मजदूर वर्ग की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा।